UP में अब पढ़ाई के साथ करियर बनाने का अवसर, इंटर से लेकर स्‍नातक के स्‍टूडेट्स को मिलेगी नौकरी की जानकारी; जाने कैसे होगा आवेदन

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स्कूली शिक्षा से लेकर कालेज स्तर तक के ऐसे विद्यार्थियों को करियर की समुचित जानकारी मिल सके इसके लिए सेवायोजन विभाग की ओर से नई पहल शुरू हो रही है। एक अगस्त से सभी संस्थानों में करियर काउंसिलिंग के साथ ही उनका पंजीयन भी सेवायोजन कार्यालय में कराया जाएगा।

लखनऊ, युवाओं के अंदर पढ़ाई के साथ करियर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। स्कूली शिक्षा से लेकर कालेज स्तर तक के ऐसे विद्यार्थियों को करियर की समुचित जानकारी मिल सके इसके लिए सेवायोजन विभाग की ओर से नई पहल शुरू हो रही है। एक अगस्त से सभी संस्थानों में करियर काउंसिलिंग के साथ ही उनका पंजीयन भी सेवायोजन कार्यालय में कराया जाएगा। संक्रमण के चलते फिलहाल आनलाइन काउंसिलिंग होगी।

सेवायोजन विभाग की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालय और डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों को भेजे गए पत्र में सेवायोजन कार्यालय के पोर्टल पर पंजीयन के साथ की करियर काउंसिलिंग कराने के लिए कहा गया है। इंटर कालेज के छात्रों के साथ ही सेवायोजकों (नौकरी देने वाली सरकारी, अद्र्ध सरकारी व निजी संस्थान) को भी विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी को भी पत्र भेजा है। भर्ती की सूचना न देने वाली संस्थानों पर रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम-1959 के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान है। छात्रों के साथ ही नौकरी देने वाली संस्थाएं सेवायोजन विभाग के पोर्टल (सेवायोजन.यूपी.एनआइसी.इन) पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकती हैं।

युवाओं को मिलेगा लाभ: सेवायोजन विभाग की इस पहल से करियर के चुनाव को लेकर युवाओं को सहूलियत होगी। वेबपोर्टल पर ही पढ़े लिखे बेरोजगार भी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर नौकरी देने वाली संस्था को भी मांग के अनुरूप ऑनलाइन युवा मिलन जाएंगे।

राजधानी पर एक नजर

62 हजार पंजीकृत बेरोजगार 104-केंद्रीय कार्यालय 30-राज्य कार्यालय 336-अद्र्ध केंद्रीय कार्यालय 283-अद्र्ध राज्य कार्यालय 124-स्थानीय निकाय कार्यालय 248-निजी संस्थानो ओं के कार्यालय

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के निदेशक कुणाल सिल्कू ने बताया कि जिले की सभी शिक्षण संस्थानों करियर काउंसिलिंग के साथ ही पंजीयन के लिए पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी के माध्यम से सरकारी, अद्र्धसरकारी और संविदाभर्ती करने वाली कंपनियों को भी पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने का निर्देश देने देने के लिए भी कहा गया है। एक अगस्त से इसकी शुरुआत होगी।