केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ख़ुशख़बरी रुकी हुई महंगाई भत्‍ते की किस्तों का जल्द होगा भुगतान

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कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्‍ते (DA) की तीन किस्‍तें रोक (Pending Installments) दी थीं. अब उन्‍हें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से महंगाई भत्‍ते व महंगाई राहत (DA and DR) की अटकी हुई तीनों किस्‍तों का भुगतान किया जाएगा

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने सरकारी कोरोना संकट के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभागियों की रोकी गईं महंगाई भत्‍ते व महंगाई राहत (DA and DR) की तीनों किस्‍तों का जल्‍द भुगतान करने का फैसला लिया है. वित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry) ने मंगलवार को भरोसा दिलाया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की रोकी गईं तीनों किस्‍तों को जल्‍द से जल्‍द फैसला लेकर बहाल किया जाएगा

साथ ही बताया कि उन्‍हें 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों (Effective rates) पर किस्‍तों का भुगतान किया जाएगा.

‘केंद्र ने डीए और डीआर की किस्‍तें रोककर बचाए 37,430 करोड़ रुपये’

वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने राज्‍यसभा (Rajya Sabha) में दिए लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान रोकी गईं महंगाई भत्‍ते की किस्‍तों से 37,430.08 करोड़ रुपये की बचत की, जिसका इस्‍तेमाल महामारी से निपटने में किया गया. उन्‍होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ता और पेंशभोगियों के महंगाई राहत की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्‍तों को रोका गया है.

अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्‍ता दिया जा रहा है. कैबिनेट ने इसमें 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इससे महंगाई भत्‍ता 21 फीसदी हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगा.

वित्‍त मंत्रालय ने कोरोना संकट को देखते हुए अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्‍ते में जुलाई 2021तक किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला लिया था. वित्‍त मंत्रालय ने एक मेमो में कहा था .

कि कोविड-19 के मद्देनजर 1 जनवरी 2020 से लंबित केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ता और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत की अतिरिक्‍त किस्‍त (Additional Installments) का भुगतान नहीं किया जाएगा. वहीं, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की अतिरिक्‍त किस्‍तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा. हालांकि, मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा.

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