लव जेहाद बिल पर शिवराज कैबिनेट की मुहर

भोपालः मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ ’धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट पर मुहर लग गई इस विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जा सकता है. विधानसभा से पास होने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ’धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के ड्राफ्ट में कुल 19 प्रावधान हैं उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में बनने जा रहा लव जेहाद कानून दूसरे राज्यों में बने कानूनों से ज्यादा सख्त होगा. इसमें दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

शिवराज सरकार भी up सरकार की राह पर बढ़ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जेहाद के खिलाफ अध्यादेश के जरिए जो कानून लागू किया है, उसमें गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और 10 साल की कठोरतम सजा का प्रावधान है. इसका अध्ययन करने के लिए बीते दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी आए थे. उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बनाए कानून को अध्यादेश के माध्यम से बीते 24 नवंबर को लागू कर दिया था.

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन देना होगा.

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